October 16, 2021

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यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा हलफनामा

नई दिल्ली (DVNA)। कोविड काल में कांवड़ यात्रा निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस नरिमन ने कहा कि राज्य सरकार सौ फीसदी क्षमता के साथ कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकती है। इस पर सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा निकालेगी। तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पुनर्विचार करके हलफनामा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार की पुनर्विचार के कहा। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उसने प्रतीकात्मक रूप से यात्रा को इजाजत दी है। हालांकि इस मामले में हलफनामा दायर करने के बाद कोर्ट 21 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन ने कहा कि यूपी ने फैसला किया कि पूर्ण प्रतिबंध अनुचित होगा, इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रतीकात्मक तरीके से कांवड़ यात्रा निकालने पर विचार किया है। कांवड़ को गंगाजल टैंकरों में उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा कांवड़ निकालने की अनुमति लेनी होगी। आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को ही इसमें शामिल होने की इजाजत होगी।
नहीं सोचा तो देना पड़ेगा जरूरी आदेश
यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हम आपको विचार का एक और मौका देना चाहते हैं। आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं। सबको जीने का मौलिक अधिकार है। हम आपको सोमवार तक समय दे रहे हैं। नहीं तो हमको ज़रूरी आदेश देना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिकार सर्वोपरि है और धार्मिक भावनाओं सहित अन्य सभी भावनाएं इसके अधीन हैं।

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