September 27, 2021

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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए: मदनी

नई दिल्ली। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने दिल्ली में विस्टा परियोजना के तहत आने वाली मस्जिदों पर चिंता व्यक्त की है और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री हरदीब सिंह पुरी को एक पत्र लिखा कर कहा है कि किसी भी हाल में इन मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस संबंध में कोई नकारात्मक रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है.

उल्लेखनीय है कि उक्त विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में (1) जाब्ता गंज मस्जिद (मान सिंह रोड) (2) रकाबगंज मस्जिद (गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब के पास) (4) कृषि भवन मस्जिद (कृषि भवन) ( 4) सुनहरी बाग रोड मस्जिद (उद्योग भवन के पास) (2) एक सार्वजनिक मस्जिद जिसे बाद में उपराष्ट्रपति हाउस के का हिस्सा बनाया गया था। इन मस्जिदों के बारे में सार्वजनिक तौर काफी चिंता है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 जून को इन सभी मस्जिदों का दौरा किया है और एक-एक करके सभी मस्जिदों का विवरण एकत्र किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में उनके अलावा, कारी अब्दुल सामी, उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-दिल्ली, मौलाना जियाउल्लाह कासमी, मौलाना यासीन जाहजी और अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी मौजूद थे।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मस्जिदें हमारी प्राचीन विश्व विरासत का हिस्सा हैं, जिन्हें किसी भी हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो पूरे विश्व में देश की बदनामी होगी और देश के एक बड़े वर्ग की दिल आज़री भी होगी। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के पास एक ठोस योजना होनी चाहिए जिसकी घोषणा वह भी स्पष्टता के साथ करे।
पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त चारों मस्जिदों फिलहाल आबाद हैं। जहां तक भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के निवास के परिसर में स्थित मस्जिद का सवाल है, तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने जोर देकर कहा है कि इसे भी इसके मूल उद्देश्य के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। हमें विश्वसनीय जानकारी है कि उक्त मस्जिद भी 2016-17 के अंत तक आबाद थी क्योंकि उपराष्ट्रपति का निवास और आसपास का परिसर भी आवास और नागरिक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। जमीयत के प्रतिनिधिमंडल को निर्दिष्ट समय पर उक्त मस्जिद का निरीक्षण करने की सुविधा दी जाए । जमीयत उलेमा-ए-हिंद की टीम औपचारिक रूप से मस्जिद का निरीक्षण करना चाहती है ताकि यह मामला निश्चित रूप से ज्ञात हो।

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