November 28, 2021

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यहां 300 रुपये मासिक किराए पर मिलेगा सरकारी मकान

रुडकी 05 जुलाई (DVNA)। लंढौरा नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में 240 सरकारी मकानों का किराया तीन सौ रुपये प्रति माह तय किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में अवस्थापना विकास निधि से निर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया।

लंढौरा में करीब दस साल पहले समेकित निर्बल आवास योजना के तहत 240 भवनों का निर्माण शुरू किया गया था। किसी कारणवश भवनों का निर्माण अधर में लटक गया था। कुछ समय पहले ही कार्यदायी संस्था भवनों का निर्माण पूरा कर नगर पंचायत के हैंडओवर किया है। सोमवार को बोर्ड की बैठक में सरकारी भवनों के आवंटन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ईओ राजेंद्र सैनी ने बताया कि बोर्ड ने एक भवन का किराया तीन सौ रुपये प्रति माह तय किया है। ईओ ने बताया कि सरकारी भवनों के आवेदन के लिए शीध्र सूचना प्रकाशित कराई जाएगी। बैठक में अवस्थापना विकास निधि से निर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जिन मोहल्लों में पानी सप्लाई लाइन नही है उन कॉलोनियों में पेयजल लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। कार्यक्रम का संचालन ईओ राजेंद्र सैनी ने किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद खान, लेखाकार नौशाद हसीन, जेई शारुख मलिक, सभासद खलील अहमद, राजेश वालिया, शाहनजर, मनोज नायक, प्रीति, प्रीति अमित आदि मौजूद रहे।

समिति गठित करने को लेकर नोकझोंक
बोर्ड की बैठक में समिति गठित करने को लेकर दो सभासदों में जमकर नोकझोंक भी हुई। बाद में दोनों को समझा बुझाकर शांत किया।
बोर्ड की बैठक में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि टाऊन में नए बैनामे दर्ज करने के लिए तीन सदस्य कमेठी का गठन किया जाए। इस पर एक सभासद ने समिति गठन करने का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप था कि पिछले कार्यकाल में गठित समिति में भ्रष्टाचार का बोल बाला था। इस पर पिछले कार्यकाल में समिति सदस्य रहे सभासद ने कड़ा एतराज जताया। जिसके चलते करीब 15 मिनट तक दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक होती रही। बाद में तय हुआ कि नए बैनामो को दर्ज करने का कार्य बोर्ड बैठक में ही तय किया जाएगा। तब जाकर मामला शांत हुआ। ईओ राजेंद्र सैनी का कहना है कि दो सभासदों के बीच गलत फहमी होने से ऐसा हो गया था।

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