लखनऊ (डीवीएनए)। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 डा0 सारिका मोहन ने बताया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 में कनिष्ठ लिपिकध्सहायक के तत्समय विज्ञापन में विवरणीय अर्हतायें तथा वर्तमान में उक्त पद हेतु वांछित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा आरक्षण इत्यादि पूर्णतया बदल जाने के कारण शासन के पत्र दिनांक 30.12.2020 द्वारा ली गयी अनुमति के क्रम में वर्ष 2006, 2009 एवं 2011 में निर्गत किये गये विज्ञापनों को एतद्द्वारा द्वारा निदेशालय आदेश दिनांक 14.01.2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया हैं। आदेश की प्रति उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है।
डा0 सारिका ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष तत्समय आवेदन किया था, वे अपने आवेदन पत्र की फोटो कापी तथा बैंक अकाउन्ट की डिटेल यथा खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं सम्बन्धित बैंक की शाखा का नाम लिखते हुए निदेशक, बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार उ0प्र0 को आदेश जारी होने की तिथि 15.02.2021 से 60 दिनांे के भीतर आवेदन करने पर जमा की गई फीस वापस की जायेगी।
डा0 सारिका ने बताया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 के पत्र दिनांक 30.01.2015 द्वारा विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के 780 पदों का अधियाचन सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकप भवन उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया। उक्त अधियाचन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त प्राप्त निर्देशों के क्रम में कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष वर्ष 2005 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन दिनांक 24.11.2006 के द्वारा 100 अनुसूचित जनजाति, 125 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 214 सामान्य कुल 455 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, कालान्तर में आयोग के अस्तित्व में न रहने के फलस्वरूप शासन स्तर पर हुये निर्णय के उपरान्त सभी प्रार्थनापत्र विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु वापस किये गये।
डा0 सारिका ने बताया कि वर्ष 2009 में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 108 अनुसूचित जाति, 10 अनुसूचित जनजाति, 139 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 257 सामान्य कुल 514 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन दिनांक 12.01.2009 मंे प्रकाशित किया गया था। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 98 अनुसूचित जाति, 09 अनुसूचित जनजाति, 123 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 227 सामान्य कुल 455 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। किन्तु दिनांक 15.03.2012 द्वारा भर्तियों पर रोक होने के कारण कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो सकी थी।
