रामपुर। डीवीएनए
आज भारत बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं और दिव्यांग साथियों ने भी शिरकत की। आम आदमी पार्टी ने रामपुर ज़िला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भेजा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हाथों में भारत बंद के समर्थन की तख्तियां लेकर जैसे ही कलैक्ट्रेट जाने के लिए ज़िला कार्यालय से बाहर निकले तो सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने उन्हें हाईवे पर ही रोक दिया। जिसके बाद सभी ने सरकार के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाज़ी की और फिर नगर मजिस्ट्रेट और एडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर लोगों शांत कराया और ज़िला अधिकारी की तरफ से ज्ञापन लिया।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ देश की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है और उनका मुख्य धंधा कृषी है, हमारे देश की राजनीति का भाग्यविधाता भी कर्षक ही है। मौजूदा सरकार द्वारा कृषकों के हितों को अनदेखा करते किसान विरोधी काला कानून पास किया गया है जिसका सभी किसान संगठनों द्वारा देशभर में विरोध किया जा रहा है और सभी बुध्धीजीवी वर्ग, समस्त संगठनो, समस्त छोटे व बड़े कामगारों द्वारा इस काले क़ानून के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया गया है सरकार कड़कड़ाती ठंड में लाठी चार्ज, पानी की बौछार आदि अवरोध खड़े करके दमनपूर्वक इस शोषणात्मक क़ानून को लागू कर रही है।
केंद्र सरकार की नाकामियों के कारण देश की GDP माइनस 23 पर पहुंच चुकी है इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के किसानों ने बमुश्किल देश को संभाला है ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार ने देशभर में किसानों के विरोध के बावजूद कृषि विधेयक काले क़ानून को सदन में जबरन पास कराकर देश के अन्नदाता की कमर ही तोड़ दी है। सरकार भाषणों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है लेकिन अध्यादेश में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज़िक्र नही है जिसके कारण छोटे किसानो को न सिर्फ अपनी फ़सल बहुत कम दाम पर नीजी कंपनियों को बेचना पड़ेगी बल्कि अडानी, अंबानी और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां जमाखोरी भी करेंगीं जिससे देश में हर चीज़ पर महंगाई बढ़ेगी, देश के लोग जनना चाहते हैं कि आखिर क्यों देश को लगातार प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है जिसके कारण हिंदुस्तान में लगातार बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है।
ऐसे में आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि अतिशीघ्र ही इस काले कानून को वापस कराया जाए ताकि देश को न सिर्फ आर्थिक तंगी से बचाया जा सके बल्कि अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उसकी उपज का सही रेट दिया जा सके।
ज्ञापन पर प्रदेश सचिव नरेश गुप्ता, OBC प्रदेश उपाध्यक्ष फ़ैज़ी अंसारी, विकलांग प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष मौहम्मद शाहनूर, महिला अध्यक्ष नरगिस खान, शहर अध्यक्ष मेसरा बी, अल्पसंख्यक ज़िला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह, महिला मंडल अध्यक्ष समीना बी, दिव्यांग महासचिव मौ. उमर, सचिव मौ. ज़रीफ़, उपाध्यक्ष परवेज़ अली, विधनसभा अध्यक्ष हुमायूँ खान, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शाक़िर हुसैन, महिला ज़िला महासचिव फ़ायज़ा बी, उपाध्यक्ष रज़िया बी, उपाध्यक्ष शहनाज़ मालिक, उपाध्यक्ष निगहत बी, ज़िला सचिव ज़ाहिद अंसारी, दिलदार हुसैन, वसीम खां, ब्लॉग अध्यक्ष मेहरबान, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष मौ. फुरकान, फरजाना बी, महबूब जहां, ज़ोहरा, इकरा, बुशरा, राहेमीन, हसीन जहां, अरथी, ममता, महेश सेनी आदि लोगों के हस्ताक्षर हैं।
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